केंद्र सरकार तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों को निरस्त करने संबंधी विधेयक संसद के शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन यानी सोमवार को लोकसभा में पेश करेगी। लोकसभा की सोमवार की कार्यसूची में इसे सूचीबद्ध किया गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर इस विधेयक को पेश करेंगे। सत्तारूढ़ भाजपा और विपक्षी कांग्रेस ने अपने सांसदों को व्हिप जारी कर कहा कि वे सोमवार को सदन में मौजूद रहें। इस बीच सरकार ने संसद को सुचारू ढंग से चलाने के लिए रविवार को सभी दलों की सर्वदलीय बैठक बुलाई है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से तीनों कानूनों को निरस्त करने की घोषणा के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस विधेयक को मंजूरी दी थी। लोकसभा की 29 नवंबर की कार्यवाही सूची के अनुसार, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) अधिनियम, 2020, कृषक (सशक्तिकरण व संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम 2020 और आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2020 को निरस्त करने और आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में संशोधन करने से संबंधित विधेयक पेश करेंगे।
दूसरी तरफ किसान नेताओं के संगठन संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) ने संसद तक 29 नवंबर को आहूत अपने ट्रैक्टर मार्च को स्थगित कर दिया है। इससे भी सरकार ने राहत की सांस ली है। संसद में विधेयक वापस लेने के बाद किसान मोर्चा अपनी आगे की रणनीति पर काम करेगा। हालांकि संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि वह किसानों को उनकी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी देने वाले कानून की मांग पर संसद में आश्वासन चाहता है
सरकार करेगी सभी दलों के साथ बैठक
संसद के शीतकालीन सत्र को सुचारू ढंग से चलाने के लिए रविवार को सरकार विपक्षी दलों के साथ संवाद करने जा रही है। संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने संसद में विभिन्न दलों के नेताओं की रविवार को बैठक बुलाई है। इसके अलावा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला व राज्यसभा के सभापति वैंकैया नायडू भी अपने-अपने सदनों में विभिन्न दलों के नेताओं के साथ मशविरा करेंगे। सरकार की कोशिश है कि संसद में सबसे पहले कृषि कानूनों को रद्द करने का विधेयक पारित कराया जाए, ताकि सदन में विपक्ष के व्यवधान को कम किया जा सके और सुचारू रूप से कार्यवाही चलाई जा सके।
