तीन कृषि कानूनों की वापसी का बिल लोकसभा से पारित हो गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इस विधेयक को पेश किया, जिसे बिना चर्चा के ही पारित कर दिया गया। इस तरह कृषि कानूनों की वापसी को लेकर संवैधानिक प्रक्रिया के तहत सरकार ने पहला कदम बढ़ा दिया है। हालांकि अब भी गाजीपुर बॉर्डर पर डटे भारतीय किसान यूनियन के आंदोलनकारियों ने घर वापसी से इनकार किया है। राकेश टिकैत ने मीडिया से बात करते हुए कहा, ‘सरकार चाहती है कि देश में कोई आंदोलन ही न हो। उन्होंने कहा कि हम एमएसपी समेत तमाम अन्य मुद्दों पर किसी चर्चा के बिना आंदोलन से नहीं हटेंगे।’
भाकियू के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कानूनों की वापसी के बिल को लोकसभा से मंजूरी मिलने को लेकर कहा कि यह तो होना ही था। लेकिन आंदोलन खत्म करने के सवाल पर कहा कि ऐसा नहीं होगा। राकेश टिकैत ने कहा कि फिलहाल आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि एमएसपी कानून समेत कई अन्य मुद्दों पर अब बात किए जाने की जरूरत है और जब तक सरकार उन पर बात नहीं करती है, हम आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। टिकैत ने कहा कि लोकसभा से तीन कानूनों की वापसी के बिल पारित होने को हम उन 750 किसानों को समर्पित करते हैं, जो आंदोलन करते हुए शहीद हो गए
राकेश टिकैत ने साफ कहा कि आंदोलन अभी जारी रहेगा और इसे खत्म करना है या नहीं, इस पर 4 दिसंबर को होने वाली मीटिंग में फैसला होगा। इस बीच सिंघु बॉर्डर पर भी पंजाब के 32 किसान संगठनों की मीटिंग हुई है, लेकिन उसमें भी घर वापसी को लेकर कोई फैसला होता नहीं दिखा है। सिंघु बॉर्डर पर मौजूद कई किसानों ने कहा कि हम घर लौटने को तैयार हैं, लेकिन हमारी मांग एमएसपी गारंटी कानून की भी है। सरकार उस कानून को संसद से पारित करे तो हम वापसी के लिए तैयार हैं।
