ऐसा लगता है कि मराठा आरक्षण को लेकर राज्य में एक बार फिर से माहौल गर्म हो रहा है। सांसद संभाजी राजे छत्रपति ने एक ओर जहां आंदोलन का आह्वान किया है, वहीं अब उदयन राजे भोसले ने सीधे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। हालांकि सभी राजनीतिक नेताओं के मुखिया मराठा हैं फिर भी मराठा संकट में हैं।
क्या लिखा है पत्र में –
मराठा आरक्षण का मुद्दा दिन-ब-दिन गंभीर होता जा रहा है। हालांकि सभी राजनीतिक नेता मराठों के नेतृत्व में हैं, फिर भी मराठा संकट में हैं। यह समय-समय पर स्पष्ट हो गया है। इसलिए यदि सरकार समय रहते ठोस कदम नहीं उठाती है तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। चालीस साल बाद भी मराठा समुदाय आरक्षण से वंचित है। इसलिए मराठा समुदाय इस मांग से तब तक पीछे नहीं हटेगा जब तक आरक्षण पर कोई ठोस फैसला नहीं लिया जाता। उदयन राजे ने पत्र में कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि आरक्षण मराठा समुदाय को दिया जाना चाहिए जैसे अन्य समुदायों को आरक्षण दिया गया था।
उन्होंने आगे कहा कि सरकार को आरक्षण खत्म करने के लिए जल्द से जल्द विशेष सत्र बुलाना चाहिए। तभी दूध का दूध और पानी का पानी होगा, लेकिन जब तक यह निर्णय वास्तव में लागू नहीं हो जाता, तब तक समाज की अन्य मांगों को तुरंत पूरा किया जाना चाहिए। जिससे समाज को अस्थाई राहत मिले। इसके लिए मैं निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत कर रहा हूं। सरकार की भूमिका कम से कम अगले कदम उठाते हुए मराठा समुदाय को आश्वस्त करने की होनी चाहिए।”
“कम से कम सरकार को मराठा समुदाय को आश्वस्त करने में भूमिका निभानी चाहिए। खासकर न्या. भोंसले समिति द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार तत्काल आगे की कार्रवाई की जानी चाहिए। साथ ही, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को विशेषज्ञ समुदाय के सदस्यों का एक उप-समूह बनाना चाहिए जो मराठा आरक्षण के मुद्दे को समझते हैं और न्या भोसले द्वारा बताए गए ‘नियम और संदर्भ’ के अनुसार अनुभवजन्य डेटा तैयार करना पड़ेगा। इन कार्यों को अविलंब करते हुए समाज की प्रबल भावनाओं के अस्थाई समाधान के रूप में निम्नलिखित मांगों को तत्काल स्वीकृत किया जाना चाहिए,” ऐसा उन्होंने पत्र में कहा।
उदयन राजे भोसले ने पत्र में की छह मांगें
1) सारथी संस्था एक ऐसा संगठन है जो मराठा समुदाय के छात्रों, बेरोजगार युवाओं को शैक्षिक और व्यावसायिक दिशा प्रदान करता है। इस संगठन के माध्यम से मराठा समुदाय के उत्थान के लिए विभिन्न गतिविधियों का संचालन करना आवश्यक है। इसके लिए प्रत्येक राजस्व विभाग में सारथी संस्था का कार्यालय प्रारंभ किया जाए। साथ ही प्रत्येक जिले में सारथी संस्था के उपकेन्द्र खोले जाएं तथा वहां शिक्षा, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण गतिविधियां संचालित की जाएं। इसके लिए संगठन को कम से कम 1000 करोड़ रुपये मुहैया कराने चाहिए और बुनियादी ढांचे का निर्माण करना चाहिए।
2) अन्नासाहेब पाटिल आर्थिक विकास निगम के माध्यम से मराठा समुदाय के युवाओं को नौकरी मिलनी चाहिए। साथ ही स्वरोजगार सृजित कर उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए उद्योग-व्यवसाय सृजन का कार्यक्रम चलाया जाए। इसके लिए इस निगम को कम से कम 2,000 करोड़ रुपये दिए जाने चाहिए। हितग्राहियों की पात्रता की प्रक्रिया को आसान बनाया जाए।ब्याज चुकाने की सीमा 10 लाख रुपये से बढ़ाकर कम से कम 25 लाख रुपये की जाए। इसे आगामी सत्र में लागू किया जाना चाहिए।
3) मराठा आरक्षण के तहत उम्मीदवारों की चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद राज्य सरकार द्वारा 9 सितंबर, 2020 को भर्ती प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया। जिस वजह से राज्य से 2185 उम्मीदवारों को सरकार द्वारा समायोजित नहीं किया गया है। ऐसे में इन उम्मीदवारों को सरकारी सेवा में भर्ती करना सरकार पर निर्भर है और सरकार बिना किसी लापरवाही के इन उम्मीदवारों को तुरंत नियुक्ति पत्र जारी करे.
4) डॉ. पंजाबराव देशमुख वस्तिग्रह भत्ता योजना भी पिछली सरकार के दौरान लगभग 100 करोड़ मराठा समुदाय के छात्रों को दी गई थी। साथ ही अभी भी लाभ का भुगतान किया जाना चाहिए। प्रत्येक जिले में होस्टल की स्थापना पूरी तरह से राज्य सरकार के दायरे में है। इस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। इस भत्ते का भुगतान तब तक किया जाना चाहिए जब तक कि समझौता नहीं हो जाता। मराठा छात्रों के लिए सरकारी छात्रावासों की तर्ज पर प्रत्येक जिला मुख्यालय में सुसज्जित छात्रावास स्थापित किए जाने चाहिए। ताकि मराठा समुदाय को शहरों में पढ़ाई के दौरान आर्थिक दिक्कतों के कारण होने वाली असुविधा को दूर किया जा सके। साथ ही, सरकार द्वारा प्रदान किया जाने वाला छात्रावास निर्वाह भत्ता अपर्याप्त है और इस राशि को बढ़ाया जाना चाहिए।
5) जब तक आरक्षण की समस्या का समाधान नहीं हो जाता, यह प्रावधान किया जाना चाहिए कि मराठा छात्रों के लिए सभी शैक्षिक पाठ्यक्रमों में सुपर न्यूमरी सीटें बनाकर कोई भी शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा। यह फैसला बहुत जरूरी है क्योंकि कई शिक्षण संस्थानों में दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।
6) पिछली सरकार में 605 से अधिक कोर्सेज को राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज ट्यूशन फीस प्रति पूर्ति योजना का लाभ देने का निर्णय लिया गया था। यह एक बहुत अच्छी योजना है जो मेडिकल और इंजीनियरिंग सहित विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए फीस की प्रतिपूर्ति करती है। इसे प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिए।
हमें मराठा समुदाय के प्रकोप की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए
“भले ही उपरोक्त सभी मामले गंभीर हैं, हमारी सरकार उनकी अनदेखी कर रही है। बार-बार समाधान निकालने के वादे के बावजूद कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। अभी तक मराठा समुदाय ने बहुत संयमित भूमिका निभाई है, इसलिए सरकार को उनके उग्र होने का इंतजार नहीं करना चाहिए, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप इस मामले पर ध्यान देंगे और मराठा समुदाय को न्याय देंगे, ” ऐसा उदनायराजे ने कहा।
“सरकार को बिना किसी देरी के 5 जुलाई, 2019 से पहले सभी मांगों को मंजूरी देने की घोषणा करनी चाहिए। अन्यथा मराठा समुदाय के प्रकोप के लिए सभी जनप्रतिनिधि और सरकार जिम्मेदार होंगे। इसलिए, सरकार को उपरोक्त मांगों को तुरंत मंजूरी देनी चाहिए, ” उन्होंने पत्र के अंत में ऐसी चेतावनी दी।
