महाराष्ट्र की पूर्व भाजपा की अगुआई वाली सरकार द्वारा शुरू की गई “प्रज्ज्वला” योजना के क्रियान्वयन में कथित तौर पर हुए सरकारी पैसे के दुरुपयोग की जांच के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा। राज्य सरकार में महिला एवं बल कल्याण मंत्री यशोमती ठाकुर ने विधान परिषद में सोमवार को यह जानकारी दी।
प्रज्ज्वला योजना को 2019 में तत्कालीन सरकार ने शुरू किया था ताकि महिला स्वयं सहायता समूहों की सदस्यों को कानूनी मामलों, सामाजिक और वित्तीय जानकारी दी जा सके। महाराष्ट्र महिला आयोग ने इस योजना का क्रियान्वयन किया था। शिवसेना विधायक मनीषा कायंदे द्वारा लाये गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर ठाकुर ने कहा, “महाराष्ट्र सरकार एक जांच समिति की स्थापना करेगी जो प्रज्ज्वला योजना के तहत राज्य सरकार के पैसों के कथित गलत इस्तेमाल की जांच करेगी। महिला आयोग की तत्कालीन अध्यक्ष को भी इस आयोग के सामने पेश होना पड़ेगा।”
भारतीय जनता पार्टी की विजया रहटकर 2014-19 के बीच महिला आयोग की अध्यक्ष थीं। कायंदे ने परिषद को बताया कि राज्य महिला आयोग की अधिकारियों द्वारा सौंपे गए बिल हाथ से लिखे गए थे और अंतिम नहीं थे।
उन्होंने कहा, “जो बिल सौंपे गए वह उचित प्रारूप में नहीं थे जैसा की दिशा निर्देशों के अनुसार जरूरी होता है। इस योजना को सभी 288 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में लागू किया जाना था लेकिन इसे केवल चुनिंदा 98 निर्वाचन क्षेत्रों में ही लागू किया गया।” कायंदे ने कहा कि विधानसभा क्षेत्रों का चयन इस प्रकार किया गया कि योजना का लाभ केवल भाजपा को मिले।
