महाराष्ट्र के नागरिकों की और से भारत सरकार को यह प्रस्ताव

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हमारे देश और दुनिया के सामने इस नागरिक के प्रति भारत के नागरिक के कानून की गंभीर चिंता है।

भारत के PM / FM से मेरा अनुरोध है कि इस महामारी के कारण एक आम नागरिक को हो रही कुछ चिंताओं पर सुमोतो फैसला लेना है।

अब मैं सिर्फ कई चिंताओं से एक हिस्से को उजागर कर रहा हूं, मुझे लगा कि इसे तुरंत लागू किया जाना चाहिए जो इस कठिन समय में कई लोगों के लिए सांस लेने की जगह देगा।

कृपया घोषणा करें

1) बैंकिंग ऋण EMI s / किस्त पर immd Relaxation / Moratorium।

2) ब्याज पर ब्याज माफ कर दो।

3) खाते में बनाए रखने के लिए मासिक / चतुराई से न्यूनतम शेष राशि पर कोई कटौती नहीं

4) देर से ईएमआई / किस्तों के लिए कोई विलंब शुल्क नहीं लगाया जाएगा।

5) सरकार की ओर से आगे की घोषणा तक देर से भुगतान आदि के लिए उधारकर्ता के CIBIL स्कोर पर कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए।

6) ईएमआई के पूछने के लिए बैंकों / ऋणदाता एस / रिकवरी एजेंटों से कोई कॉल नहीं किया जाना चाहिए, भुगतान करने के लिए कॉल करने वाले बैंकरों पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।

अगर इसमें से कुछ भी छूट गया है, तो आप इसे अपने देश के नागरिकों की मदद करने के लिए खुद ही जोड़ सकते हैं।

उर एएमडी कार्रवाई और उसी के लिए कार्यान्वयन के लिए आगे देख रहे हैं।

महाराष्ट्र के नागरिकों की ओर से भारत के केंद्रीय सरकार को यह प्रस्ताव देने के लिए आपसे अनुरोध किया जा रहा है।

भारतीय नागरिक
एसजी, मुंबई

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