विपक्ष ने सत्र अवधि बढ़ाने की मांग की

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मुंबई – राज्य विधानमंडल का वर्षाकालीन और अंतिम सत्र 27 जून से शुरू हो रहा है। कांग्रेस समूह के नेता बालासाहेब थोरात ने बताया कि संसदीय कार्य सलाहकार समिति की बैठक में यह फैसला लिया गया. इस अवसर पर बोलते हुए थोरात ने कहा कि हमने सरकार से सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग की ताकि विधायिका के सभी सदस्यों को बोलने और लोगों के सवालों को उठाने का अधिकतम अवसर मिल सके; लेकिन सरकार ने सत्र सिर्फ दो हफ्ते चलाने का फैसला किया है.

राज्य सरकार सत्र समाप्त करने की जल्दी में है. इसी सत्र में राज्य का अंतिम बजट पेश किया जायेगा. साथ ही राज्यपाल के अभिभाषण के संकल्प पर भी चर्चा होगी. इन सबके बावजूद हमारी मांग थी कि सत्र की अवधि कम से कम तीन सप्ताह होनी चाहिए; लेकिन सरकार ने चर्चा के लिए सिर्फ एक दिन का समय बढ़ाया है.

इसलिए, राज्य का बजट शुक्रवार को पेश किया जाएगा और शनिवार को जनमत संग्रह पर बहस के लिए आरक्षित रखा गया है। सरकार इस सम्मेलन को जल्द से जल्द ख़त्म करने की कोशिश कर रही है; लेकिन अगर सत्र को आगे बढ़ाने की जरूरत पड़ी तो यह भी निर्णय लिया गया है कि सत्र के दौरान संसदीय कार्य सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की जाएगी, इसकी जानकारी एनसीपी शरदचंद्र पवार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने दी.

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