सहरसा – देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा मंगलवार को लोकसभा में आम बजट पेश किया गया।इस बजट को सत्ता पक्ष ने सराहना कर वित्त मंत्री को बधाई व शुभकामना दी।वही विपक्षी पार्टियो खासकर कांग्रेस ने इस बजट की आलोचना कर चुनावी जुमला बताया।इस अवसर पर भाजपा महिला मोर्चा के निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष लाजवंती झा ने कहा कि इस बार बजट में बिहार के लिए खास ध्यान रखा गया है,जिसके अंतर्गत बिहार को सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 26 हजार करोड़ रुपये देकर, राज्य में पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर-भागलपुर एक्सप्रेसवे के साथ-साथ बोधगया, राजगीर, वैशाली और दरभंगा में सड़कों के काम में तेजी लाई जाएगी।निश्चित रूप से प्रयत्न को जब बढ़ावा मिलेगी तो रोजगार एवं विकास को स्वतः अवसर मिलेगी।इसके अलावा बक्सर में गंगा नदी पर नया दो लेन वाला एक पुल भी बनाया जाएगा।वित्त मंत्री ने कहा कि बिहार में बाढ़ पर काम किया जाएगा और सिंचाई के लिए कार्यक्रम लाए जाएंगे।साथ ही कोसी से जुड़े हुए सिंचाई क्षेत्र को लेकर भी काम किया जाएगा. टैक्स पेयर का भी ध्यान रखा गया है।केन्द्रीय बजट आकांक्षाओं को उड़ान देगा। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार युवाओं व महिलाओं के सशक्तीकरण के साथ-साथ किसानों के लिए असीम अवसर देगा।
जिला कांग्रेस कमिटी के वरीय उपाध्यक्ष कुमार हीरा प्रभाकर ने कहा कि यह बिहार टू आंध्र की बजट है और यह नाउम्मीदी का बजट और यह मोदी चालीसा बजट है, जिसमें पिछले बजट की तरह इसमें भी, देश की आर्थिक नीति समेत अग्निवीर सैनिकों,देश में बेरोजगारी, मंहगाई, किसानों और गरीबों के लिए कोई ठोस योजना की बात नहीं किया गया है और न हीं किसानों के खाद, बीज या एमएसपी की घोषणा किया गया है। मोदी जी के पहले हीं दो करोड़ नौकरी, स्मार्ट सिटी,प्रत्येक साल एक गांव को गोद लेने की घोषणा डपोरशंखी साबित हुआ है।अपने सहयोगी दल राज्य बिहार और आंध्रप्रदेश को झुनझुना देकर मोदी जी ने अपनी सरकार बचाने की कवायद किया है।जबकि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज के मुद्दे पर नितीश जी ने मोदी के सामने बिहार को गिरवी ऱख दिया।उन्होंने कहा कि नितीश जी को इस मुद्दे पर मोदी सरकार से समर्थन वापस लेना चाहिए या बिहार की जनता के साथ वादा पूरा नहीं कर सकने के कारण मुख्य्मंत्री पद छोड़ देना चाहिए।बजट में मोदी जी का डर साफ झलकता है जिसमें कांग्रेस के लोकसभा के चुनावी घोषणा पत्र के कुछ वादे को बजट में रखा है।
