उत्तर प्रदेश के लखीमपुर हिंसा की आंच दूसरे राज्यों तक भी पहुंच रही है। महाराष्ट्र में शिवसेना के नेतृत्व वाली महा विकास अघाड़ी सरकार ने किसानों के मारे जाने के विरोध में 11 अक्टूबर को पूरे राज्य में बंद की घोषणा की है। एनसीपी नेता और सरकार के मंत्री जयंत पाटिल ने कहा कि हिंसा में मारे गए किसानों को जल्द से जल्द यूपी सरकार न्याय दिलाए, इसलिए हमने एक दिन के बंद का ऐलान किया है।
इससे पहले, महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने लखीमपुर खीरी में किसानों की मौत को लेकर दुख प्रकट करते हुए बुधवार को एक प्रस्ताव पारित किया। मंत्रियों ने किसानों के सम्मान में कुछ देर मौन खड़े होकर उन्हें श्रद्धांजलि दी और मौतों को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। जल संसाधन मंत्री जयंत पाटिल ने मारे गए किसानों को श्रद्धांजलि देने का प्रस्ताव पेश किया, जिसे राजस्व मंत्री और कांग्रेस नेता बालासाहेब थोराट और उद्योग मंत्री एवं शिवसेना के नेता सुभाष देसाई ने समर्थन दिया। मंत्रिपरिषद में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के सदस्य शामिल हैं।
शरद पवार ने जलियांवाला बाग से की तुलना
दूसरी ओर, एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने लखीमपुर खीरी मामले की तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से की है। पवार ने कहा कि देश के किसान कुछ मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे है, जिसे एक साल पूरा हो चुका है। दिल्ली की सीमा पर किसानों का एक समूह आंदोलन कर रहा है। जनवरी महीने में किसानों ने दिल्ली आने का प्रयत्न की तब भी उनकी आवाज़ को दबाया गया। पवार ने लखीमपुर खीरी की घटना के लिए बीजेपी को जिम्मेदार माना है। उन्होंने कहा कि किसानों पर बीजेपी के लोगों द्वारा गाड़ी चढ़ाने और आंदोलन को दबाने का काम पूरे देश ने देखा है। इस पूरे मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के जज से करवाई जानी चाहिए।
हिंसा में 4 किसानों समेत 8 की गई जान
गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के दौरे को लेकर किसानों के विरोध-प्रदर्शन के दौरान रविवार को लखीमपुर खीरी जिले के तिकोनिया इलाके में भड़की हिंसा में आठ लोगों की मौत हो गई थी। इनमें से चार किसान थे। चार अन्य लोगों में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के दो कार्यकर्ता, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा का ड्राइवर और एक पत्रकार रमन कश्यप शामिल हैं। पुलिस ने अजय मिश्रा के बेटे के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।
