उन्होंने कहा कि कई अस्पतालों ने कोरोना मरीजों को भर्ती करने से इंकार कर दिया, जिसके कारण उन्हें ऑक्सीजन, वैक्सीन, चिकित्सा उपचार और अन्य आवश्यक चीजों की कमी का सामना करना पड़ा। उन्होंने कोर्ट से आग्रह किया कि वो 738 जिला अस्पतालों में वैक्सीन की खरीद और ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने के लिए केंद्र को पीएम केयर्स फंड का इस्तेमाल करने के निर्देश दे।

याचिका में केंद्र सरकार द्वारा 24 अप्रैल को जारी की गई उस अधिसूचना का भी विरोध किया गया है जिसमें सरकार ने कहा था कि चिकित्सा उपकरणों की खरीद पर आयात शुल्क में छूट को तीन महीनों से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि भारत के 300 से अधिक अस्पतालों को इतने कम समय में चिकित्सा उपकरणों को आयात कर उपलब्ध करा पाना बेहद कठिन है। याचिका में देश के अलग-2 शहरों में बिजली के शवदाह गृहों की संख्या बढ़ाने के लिए भी आग्रह किया गया।