यूपी में दूसरी बार शपथ लेने वाले सीएम योगी ने कार्यभार ग्रहण करते ही मंत्रियों के लिए नया नियम बना दिया था। मंत्रियों को अपने पसंद का निजी स्टाफ रखने की आजादी नहीं होगी। उन्हें एक खास सूची से ही अपना स्टाफ चुनना होगा। इससे उलट दोनों डिप्टी सीएम सहित करीब 10 मंत्रियों ने नई व्यवस्था को नकारते हुए अपने पुराने स्टाफ की मांग की है।
करीब डेढ़ दर्जन मंत्रियों की तरफ से पसंद वाले स्टाफ की मांग सचिवालय प्रशासन विभाग से की गई है। मंत्रियों की तरफ से पुराने स्टाफ की मांग आने के बाद सचिवालय प्रशासन के उच्चाधिकारी पशोपेश में हैं। इनकी मांग से संबंधित फाइल अब मुख्यमंत्री के पास भेजने की तैयारी है। सीएम द्वारा जो फैसला लिया जाएगा उसके अनुसार स्टाफ मुहैया कराए जाएंगे।
मंत्रियों के स्टाफ में निजी सचिव, अपर निजी सचिव, समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की तैनाती के लिए सरकार की नीति के मुताबिक सभी मंत्रियों को रेंडम आधार पर सूची तय कर नये स्टाफ दिए। इसमें देखा गया कि पिछले पांच साल किसी भी मंत्री के साथ स्टाफ के साथ तैनात रहा कोई कार्मिक फिर से मंत्री स्टाफ के रूप में तैनाती न पा सके।
सचिवालय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव अमृत अभिजात और अधीनस्थ अधिकारियों ने दो-तीन दिन तक आधी आधी रात तक कवायद कर साफ्टवेर के माध्यम से कर्मचारी कोड के आधार पर स्टाफ का रैंडम चयन किया था।
दूसरे मंत्रियों के साथ रहे पुराने स्टाफ की मांग भी
शपथ ग्रहण और विभाग आवंटन के बाद पूर्व में भी सरकार में मंत्री रहे कई मंत्रियों ने पुराने स्टाफ दिए जाने की मांग कर दी है। मिली जानकारी के मुताबिक करीब डेढ़ दर्जन मंत्रियों ने सचिवालय प्रशासन विभाग से अपने पसंद का स्टाफ देने की मांग की है। सूत्रों ने बताया कि इसमें कई वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री जो पूर्व में भी मंत्री रहे हैं, उनके नाम शामिल हैं। कुछ अन्य मंत्रियों ने पूर्व में दूसरे मंत्रियों के साथ रहे स्टाफ देने की मांग ही कर दी है।
मंत्रियों के साथ तैनात की गईं 29 महिला स्टाफ को हटाया गया
दूसरी तरफ मंत्रियों के साथ पीएस, एपीएस, आरओ, एआरओ के रूप में तैनात की गईं 29 महिला कार्मिकों को मंगलवार की शाम को मंत्रियों के साथ की गई तैनाती से मुक्त कर दिया गया। अब कुल 25 महिला कार्मिक ही मंत्रियों के साथ तैनात हैं। पांच महिला मंत्रियों के साथ पीएस या एपीएस में से कोई एक कुल पांच महिलाओं को तैनाती दी गई है। वहीं आरओ और एआरओ के पद पर मंत्रियों के साथ दस-दस यानी कुल 20 महिलाएं रखी गई हैं। जिन महिलाओं को मंत्री के साथ तैनाती से हटाया गया था वह उनकी मांग पर किया गया है।
