राजधानी दिल्ली में होने वाले नगर निकाय चुनाव (MCD Elections) को लेकर आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। पार्टी ने केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के बिना, दिल्ली में स्वतंत्र, निष्पक्ष और त्वरित तरीके से चुनावा कराने की मांग की है। ज्ञात हो कि पिछले हफ्ते प्रदेश चुनाव आयोग ने एमसीडी चुनाव की तारीखों का ऐलान आखिरी समय पर टाल दिया था।
सुप्रीम कोर्ट में आम आदमी पार्टी ने कहा है कि चुनावों को तय वक्त पर कराया जाना चाहिए और चुनाव का शेड्यूल केंद्र से हुई बातचीत की वजह से टाला नहीं जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र ने जो तीनों एमसीडी को एक करने की संभावना पर अनौपचारिक बातचीत की है उसका असर चुनावी शेड्यूल पर नहीं पड़ना चाहिए। आपको बता दें कि चुनाव की तारीखों के एलान से ठीक पहले राज्य चुनाव आयोग को उपराज्यपाल के जरिए केंद्र सरकार की चिट्ठी मिली थी। चिट्ठी में कहा गया कि केंद्र सरकार तीनों नगर निगमों को फिर से एक करना चाहती है। इसको लेकर विधेयक जल्द ही संसद में पेश किया जाएगा, इसलिए अभी चुनाव नहीं कराया जाए।
राज्य चुनाव आयुक्त एसके श्रीवास्तव ने प्रेस कांफ्रेंस में कहा था कि केंद्र सरकार तीनों नगर निगमों को एक करना चाहती है। उन्होंने कहा कि संवैधानिक संस्था होने के नाते आयोग इस सुझाव को मानने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन यदि किसी पक्ष से कोई जानकारी प्राप्त हुई है तो उसपर विचार करना जरूरी है।
एमसीडी चुनाव टाल दिया. बीजेपी ने हार मान ली है: केजरीवाल
एमसीडी चुनाव कार्यक्रम टलने पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए लिखा कि बीजेपी भाग गई। एमसीडी चुनाव टाल दिया। बीजेपी ने हार मान ली है। दिल्लीवाले गुस्से में हैं, वे कह रहे हैं कि इनकी हिम्मत कि चुनाव ना कराएं? अब इनकी जमानत जब्त कराएंगे। उन्होंने दावा करते हुए आगे लिखा कि हमारे सर्वे में अभी 272 में 250 सीटें आ रही थीं, लेकिन अब 260 से ज्यादा सीटें आ जाएंगी।
