केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को दिल्ली में तीनों नगर निगमों के विलय के विधेयक को मंजूरी दे दी है। अब दिल्ली नगर निगम (संशोधन) बिल को संसद के चालू बजट सत्र में पेश किए जाने की संभावना है। सरकार के सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।
सूत्रों ने कहा कि एकीकृत नगर निगम वित्तीय संसाधनों के सही और समान उपयोग के लिए एक अच्छी तरह से सुसज्जित इकाई होगा जो बढ़ती देनदारियों को कम करेगा, तीनों नगर निगमों के कामकाज पर खर्च कम करने के साथ ही राजधानी की नागरिक सेवाओं में सुधार करेगी।
उन्होंने कहा कि अधिक पारदर्शिता, बेहतर शासन और दिल्ली के लोगों के लिए नागरिक सेवाओं के अधिक कुशल वितरण के लिए अधिक मजबूत वितरण वास्तुकला सुनिश्चित करने के लिए 1957 के मूल अधिनियम में कुछ और संशोधनों को भी मंजूरी दी गई है। यह संशोधन मौजूदा तीन नगर निगमों को मिलाकर दिल्ली के एक एकीकृत नगर निगम का प्रावधान करता है।
तत्कालीन दिल्ली नगर निगम को साल 2011 में तीन नगर निगमों – दक्षिण दिल्ली नगर निगम (एसडीएमसी), उत्तरी दिल्ली नगर निगम (एनडीएमसी), और पूर्वी दिल्ली नगर निगम (ईडीएमसी) में विभाजित किया गया था।
सूत्रों ने बताया कि क्षेत्रीय विभाजन और प्रत्येक निगम की राजस्व सृजन क्षमता के मामले में निगम का विभाजन असमान था। नतीजतन, तीन निगमों के लिए उपलब्ध संसाधनों में उनके दायित्वों की तुलना में एक बड़ा अंतर था। सूत्रों ने कहा कि समय के साथ यह अंतर बढ़ता गया, तीन नगर निगमों की वित्तीय कठिनाइयों में वृद्धि हुई, जिससे वे अपने कर्मचारियों को समय पर वेतन और सेवानिवृत्ति लाभ का भुगतान करने में असमर्थ हो गए, जिससे दिल्ली में नागरिक सेवाओं को बनाए रखने में गंभीर बाधाएं पैदा हुईं।
