नयी दिल्ली – न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) की याचिकाओं के संदर्भ में यह नोटिस जारी किया है। याचिका में मांग की गई थी कि सभी वीवीपैट पर्चियों का मिलान किया जाए। शीर्ष अदालत 17 मई को मामले की सुनवाई कर सकती है।
सुप्रीम कोर्ट ने वोटर आईडी पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी) को लेकर एक नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग और केंद्र को नोटिस भेजा है। न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) की याचिकाओं के संदर्भ में यह नोटिस जारी किया है। याचिका में मांग की गई थी कि सभी वीवीपैट पर्चियों का मिलान किया जाए। शीर्ष अदालत 17 मई को मामले की सुनवाई कर सकती है।
