यह परियोजना रायगढ़ जिले के मुरुड और रोहा तालुका के 17 गांवों की भूमि पर प्रस्तावित है। किसी भी गांव से पलायन नहीं होगा। इस परियोजना में 30,000 करोड़ रुपये का निवेश होगा और इससे लगभग 75,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। उद्योग विभाग की ओर से गुरुवार को मुख्यमंत्री के समक्ष इस संबंध में एक प्रेजेंटेशन दिया गया।
इस समय उद्योग मंत्री सुभाष देसाई, उद्योग राज्य मंत्री अदिति तटकरे, सांसद सुनील तटकरे, विधायक महेंद्र दलवी, उद्योग विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव बलदेव सिंह, एमआईडीसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. पी अंबलगन, रायगढ़ जिला कलेक्टर निधि चौधरी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ठाकरे ने अहम निर्देश दिए। यहां स्थापित होने वाली परियोजनाओं में भूमिपुत्रों को रोजगार उपलब्ध कराया जाए। इस रोजगार के लिए आवश्यक कौशल हासिल करने के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थानीय लोगों के परामर्श से वास्तविक भूमि का सर्वेक्षण, जहाँ भी संभव हो बागवानी की सुरक्षा और स्थानीय लोगों को सर्वोत्तम मुआवजा सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक योजना बनाकर परियोजना की योजना बनाई जानी चाहिए।
उद्योग मंत्री सुभाष देसाई ने कहा कि उद्यान के विकास के अंतर्गत यह परियोजना खड़ी हो इसके लिए केंद्र से फॉलोअप लिया है। भूमि अधिग्रहण शुल्क के अलावा पीएपी के लिए 10% विकसित भूमि प्रदान की जाएगी। भूखंड का उपयोग वाणिज्यिक, औद्योगिक और आवासीय उपयोग के लिए किया जा सकता है। इसलिए, औद्योगिक और व्यावसायिक के साथ-साथ आवासीय भूखंडों को किराए पर देना और परियोजना प्रभावित लोगों के लिए एक स्थायी आय उत्पन्न करना संभव होगा। देसाई ने कहा कि स्थानीय लोगों के कौशल विकास के लिए एक कौशल विकास केंद्र स्थापित किया जाएगा।
गहरे समुद्र में संसाधित अपशिष्ट जल 10 किमी. अंदर छोड़ा जाएगा, जिससे स्थानीय मछुआरों का व्यवसाय प्रभावित नहीं होगा। साथ ही, फार्मास्युटिकल पार्क में स्थापित कंपनियों की सामाजिक जिम्मेदारी निधि का उपयोग गांव में नागरिक सुविधाओं को मजबूत करने और स्थानीय लोगों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने के लिए किया जाएगा, उद्योग राज्य मंत्री तटकरे ने सूचित किया।
