देश में आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा और समाजसेवी अन्ना हजारे ने सहकारी चीनी मिलों की ब्रिक्री को लेकर महाराष्ट्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अन्ना हजारे ने केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर महाराष्ट्र में सहकारी चीनी मिलों की बिक्री में कथित तौर पर 25,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से जांच की मांग की है।
शाह को लिखे अपने पत्र में हजारे ने अनुरोध किया कि कथित घोटाले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक हाई पॉवर वाली समिति गठित की जाए। अन्ना हजारे ने केंद्रीय गृह मंत्री को लिखे पत्र में कहा है ‘हम 2009 से कौड़ी के भाव में राजनेताओं की मिलीभगत से चीनी मिलों की बिक्री के खिलाफ और सहकारी वित्तीय संस्थानों में अनियमितताओं के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। हमने मुंबई में एक शिकायत भी दर्ज कराई थी। जिसके बाद मामले की जांच के लिए डीआईजी रैंक के अधिकारी को नियुक्त किया गया था।’
उन्होंने कहा कि दो साल बाद, एक क्लोजर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसमें कहा गया कि कोई अनियमितता नहीं पाई गई। उन्होंने आगे कहा कि अगर महाराष्ट्र सरकार 25,000 करोड़ रुपए के घोटाले के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है, तो कार्रवाई कौन करेगा?
पत्र में अन्ना हजारे ने कहा है कि केंद्र ने किसानों के कल्याण और सहकारी क्षेत्र में सुधार के लिए सहकारिता मंत्रालय का गठन किया है। अन्ना हजारे ने आगे कहा कि यह एक अच्छा उदाहरण होगा यदि केंद्र सरकार एक हाई लेवल समिति का गठन करके महाराष्ट्र में चीनी मिलों की बिक्री की जांच करता है।
