महाराष्ट्र में बाढ़ से प्रभावित व्यापारियों और दुकानदारों की मदद के लिए महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत बाढ़ से प्रभावित पुणे सतारा कोल्हापुर, रायगढ़ रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिलों के व्यापारियों, दुकानदारों और छोटे कारोबारियों को केवल 5 से 6 प्रतिशत की ब्याज दर पर कर्ज उपलब्ध कराया जाएगा।
यह फैसला उपमुख्यमंत्री के साथ वित्त मंत्री का कार्यभार देखने वाले अजीत पवार की अध्यक्षता में सतारा, सांगली, कोल्हापुर, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों की हुई एक बैठक में लिया गया।
इस बैठक में ग्रामीण विकास मंत्री हसन मुश्रिफ, सहकारिता मंत्री बालासाहेब पाटिल और सहकारिता राज्य मंत्री डॉ। विश्वजीत कदम समेत कई अधिकारी मौजूद थे।
दुकानदारों और व्यापारियों को फायदा
राज्य सरकार ने पहले ही बाढ़ से प्रभावित दुकानदारों, व्यापारियों और टपरी धारकों की मदद के लिए 50,000 रुपए की सहायता देने का फैसला किया है। हालांकि, जिला सहकारी बैंकों ने उन्हें इस आपदा से बचाने और सामाजिक प्रतिबद्धता के साथ उनके व्यवसाय को पुनर्जीवित करने की पहल की है। इसके लिए प्रभावित दुकानदारों को गैर लाभकारी आधार पर पूंजी जुटाने की लागत की तुलना में थोड़ी अधिक ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। इस फैसले से राज्य के हजारों प्रभावित दुकानदारों और व्यापारियों को फायदा होगा।
मदद के लिए बढ़े हाथ
इस बीच, मुंबई भाजपा एजुकेशनल सेल द्वारा चिपलून बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर जरूरतमंद स्कूली बच्चों को शैक्षणिक साहित्य और सामग्री का वितरण किया गया। इस अवसर पर सेल के उत्तर मध्य मुंबई अध्यक्ष डॉ. राजू बंडगर, जिला अध्यक्ष राजेश चतुर्वेदी, चिपलून के स्थानीय नगरसेवक परिमल भोसले सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। गौरतलब है कि बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों के लिए कई राजनीतिक दलों और एनजीओ ने मदद के लिए हाथ बढाया है।
