महाराष्ट्र सरकार द्वारा कोविड-19 टीकाकरण में प्राथमिकता और मुंबई में उपनगरीय रेल सेवा के इस्तेमाल की अनुमति का आश्वासन दिए बिना जारी परिपत्र पर शिक्षकों ने असंतोष व्यक्त किया है और उन्होंने एक बार फिर अपनी ये मांगे दोहराई हैं।
बता दें कि राज्य सरकार ने सोमवार को एक परिपत्र जारी कर पहली से नौवीं कक्षा के 50 प्रतिशत शिक्षकों को विद्यालय से ऑनलाइन कक्षा लेना और 10 से 12वीं कक्षा के शिक्षकों के लिए शत प्रतिशत उपस्थिति को अनिवार्य बना दिया है। शिक्षकों को निर्देश दिया गया है कि वे स्कूल आएं ताकि 10वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम जून के अंत तक घोषित किए जा सके। यह आदेश विदर्भ को छोड़ पूरे राज्य में 15 जून से लागू कर दिया गया है।
विदर्भ में यह 26 जून से प्रभावी होगा।
महाराष्ट्र सहायता प्राप्त एवं गैर सहायता प्राप्त स्कूल कार्य समिति की मुंबई इकाई के अध्यक्ष संजय दावरे ने बुधवार को कहा, ” सरकार ने परिपत्र आधा-अधूरा जारी किया है। हमने टीकाकरण में शिक्षकों को प्राथमिकता के आधार पर टीका देने की मांग की थी लेकिन इस बारे में राज्य सरकार ने कोई संवाद नहीं किया है।”
उन्होंने कहा, ” मुंबई के शिक्षकों ने लोकल ट्रेन में सफर करने की अनुमति देने की मांग की थी लेकिन इस परिपत्र में इस संबंध में कोई स्पष्ट निर्देश नहीं है। कैसे शिक्षकों से उम्मीद की जा सकती है कि वे स्कूल पहुंचेंगे, अगर उन्हें ट्रेन में सवार होने की अनुमति ही नहीं होगी?”
दावरे ने कहा कि एक ओर सरकार उम्मीद करती है कि शिक्षक समय पर नतीजे जारी कर दे ताकि विद्यार्थियों को परेशानी नहीं हो और दूसरी ओर उन्हें लोकल ट्रेन में सफर करने की अनुमति नहीं देती।
