गुवाहाटी, 07 सितंबर । मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्व सरमा ने कहा है कि पुलिस को और अधिक जनमुखी बनाए जाने के उद्देश्य से सरकार राज्य के सभी 307 पुलिस थानाक्षेत्रों में नागरिक समितियां गठित करेगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस सिलसिले में आज असम सरकार के गृह विभाग द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई है। यह अधिसूचना असम पुलिस एक्ट 2007 की धारा 11 की उप धारा 5 के आलोक में जारी की गई है। जनता को समय पर उपयुक्त सेवाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से थाना लेवल नागरिक कमेटी (टीएलएनसी) गठित की जाएगी।
अधिसूचना के अनुसार राज्य सरकार का गृह विभाग ऐसे किसी सामाजिक कार्यकर्ता को इसका अध्यक्ष बनाएगा, जिसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं हो। वहीं, स्थानीय विधायक, सर्किल ऑफिसर, सीडीपीओ आदि इसके सदस्य रहेंगे। संबंधित थाना प्रभारी इन समितियों के मेंबर सेक्रेटरी होंगे। मेंबर सेक्रेटरी तथा अध्यक्ष मिलकर स्थानीय समाज के तीन प्रबुद्ध तथा साफ सुथरी छवि वाले व्यक्तियों को इसका सदस्य बनाएंगे। जारी आदि सूचना में इन समितियां की रूपरेखा के विषय में विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है। उल्लेखनीय है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रफुल्ल कुमार महंत के काल में सन् 2000 में इस प्रकार की नागरिक समितियां राज्यभर में गठित की गई थीं। बाद की तरुण गोगोई सरकार के दिनों में इन नागरिक समितियों को निष्क्रिय कर दिया गया।
