असम सरकार ने एनआरएल और ऑयल इंडिया रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी के साथ किया समझौता

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गुवाहाटी – राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) ने शुक्रवार को लोक सेवा भवन में मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्व सरमा की मौजूदगी में ऑयल इंडिया रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी, दुलियाजान और नुमलीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड के साथ दो समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किये। समझौता के तहत उन्नत किडनी फेलियर रोगियों के ईलाज के लिए हेमो-डायलिसिस मशीनों की खरीद के लिए सीएसआर फंड के हिस्से के रूप में प्रत्येक को 2.5 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

रोगियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए डायलिसिस केंद्रों में नई हेमो डायलिसिस मशीनें लगाई जाएंगी। समझौता ज्ञापन का उद्देश्य डायलिसिस मशीनों की उपलब्धता को सुविधाजनक बनाना और वर्तमान में नेफ्रोलॉजिकल बीमारियों के ईलाज के लिए मरीजों की जेब से होने वाले खर्च को कम करना है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, असम सरकार प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम के माध्यम से सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों जैसे मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में स्थापित 277 एचडी मशीनों के साथ 41 डायलिसिस केंद्रों में मुफ्त हीमो-डायलिसिस सेवाएं प्रदान कर रही है। इसके अलावा, बढ़ती मांग को देखते हुए, राज्य भर में 150 हीमो-डायलिसिस मशीनों के साथ 37 नए अस्पतालों में डायलिसिस सेवाओं का विस्तार किया जाएगा।

इस अवसर पर आयुक्त और सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण डॉ. पी. अशोक बाबू, मिशन निदेशक एनएचएम असम डॉ. एमएस लक्ष्मी प्रिया, एमडी एनआरएल भास्कर ज्योति फूकन, सीजीएम एनआरएल काजल सैकिया, ऑयल इंडिया ग्रामीण विकास सोसाइटी के अध्यक्ष भैरब भुइयां, सीजीएम प्रशासन पाइपलाइन मुख्यालय अरुणज्योति बरुवा और असम सरकार, एनआरएल और ओआईएल के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

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