मुंबई – प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जब चुनाव आते हैं तो दलित, आदिवासी, ओबीसी और गरीब याद आते हैं। मोदी सरकार ने १० साल में इस समाज के लिए कुछ नहीं किया। १० वर्षों में उक्त समुदाय के लोगों के साथ अभूतपूर्व अत्याचार हुए। मोदी सरकार के कारण ओबीसी समुदाय का राजनीतिक आरक्षण खत्म हो गया है, ऐसा सवाल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने केंद्र सरकार से किया है। उन्होंने आगे कहा कि जब आदिवासियों की जमीनें छीनकर उद्योगपतियों के हाथों में दे दी गईं।
रामटेक में एक चुनाव रैली में इंडिया गठबंधन के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आरोपों का जवाब देते हुए, नाना पटोले ने कहा कि मोदी का यह दावा कि १० वर्षों में एससी, एसटी और आदिवासी समुदायों का विकास हुआ है, पूरी तरह से झूठा है। इसके विपरीत, मोदी सरकार ने पिछड़े समुदायों के लिए कल्याणकारी योजनाओं के बजट में कटौती की। पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। जब महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें संसद के नए भवन के उद्घाटन से वंचित किया, तो अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन समारोह से वंचित कर देश की महिलाओं और आदिवासी समाज का अपमान किया गया। अगर विकास का लाभ गरीब समुदाय तक पहुंच जाता तो ८० करोड़ लोगों को ५ किलो मुफ्त अनाज नहीं देना पड़ता। १० साल तक ५ किलो मुफ्त अनाज देकर मोदी सरकार ने एससी, एसटी, आदिवासी और गरीबों को महंगाई की मार से भारी लूटा है।
नरेंद्र मोदी का यह आरोप भी झूठा और भ्रामक है कि कांग्रेस ने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर की राजनीति को खत्म कर दिया है। भाजपा की मातृ संस्था आरएसएस ने हमेशा संविधान और देश के तिरंगे झंडे को खारिज किया है। संघ परिवार और बीजेपी नेता लगातार संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव की शुरुआत में बीजेपी नेता अनंत कुमार हेगड़े ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि अगर उन्हें ४०० से ज्यादा का बहुमत मिला तो डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर का संविधान बदल दिया जाएगा। पटोले ने कहा, ‘प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के लिए संविधान पर कांग्रेस को दोष देना उचित नहीं है, जबकि यह स्पष्ट कर दिया गया है कि संविधान को बदला नहीं जाना चाहिए।’
