कोलकाता, 04 सितंबर । राज्य संचालित आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक डॉक्टर की बलात्कार और हत्या के विरोध में जारी राज्यव्यापी प्रदर्शनों के बीच, तृणमूल के वरिष्ठ सांसद सुखेंदु शेखर राय ने एक बार फिर आंदोलन के पक्ष में पोस्ट किया है। उन्होंने बुधवार को लोगों से संविधान में निहित गरिमा के साथ जीने के अपने अधिकार को पुनः प्राप्त करने का आह्वान किया।
उन्होंने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में लिखा, “रात को पुनः प्राप्त करें—भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित मानव गरिमा के साथ जीने के मौलिक अधिकार को पुनः प्राप्त करें।”
उनकी पोस्ट बुधवार को आयोजित होने वाले दूसरे “रात पुनः प्राप्त करें” विरोध प्रदर्शन से पहले आई है, जिसमें कोलकाता और पश्चिम बंगाल के अन्य क्षेत्रों के विभिन्न प्रमुख स्थानों पर लोग इकट्ठा होने वाले हैं।
पहले “महिलाएं, रात पुनः प्राप्त करें” के आह्वान पर सोशल मीडिया पर आम नागरिकों, कॉलेज छात्रों, गृहणियों और अन्य लोगों ने 14 अगस्त की रात को कोलकाता के विभिन्न हिस्सों में, छोटे शहरों और बड़े शहरों के प्रमुख मार्गों में एकत्र होकर प्रदर्शन किया था।
यह प्रदर्शन पहली बार आम जनता द्वारा उस मृतक स्नातकोत्तर प्रशिक्षु के लिए न्याय की मांग करते हुए किया गया था, जिसका शव नौ अगस्त को पाया गया था।
राय ने इस कार्यक्रम का समर्थन किया था और दक्षिण कोलकाता में तीन घंटे का धरना दिया था, जिससे उनकी पार्टी, तृणमूल असहज हो गई थी।
अगस्त में, राय ने पश्चिम बंगाल में अपनी पार्टी की सरकार के साथ टकराव से बचने के लिए कथित अपराध के बारे में सोशल मीडिया पोस्ट को हटा दिया था।
18 अगस्त को ‘एक्स’ पर की गई पोस्ट में उन्होंने आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष और कोलकाता पुलिस आयुक्त विनीत गोयल की कर्तव्यहीनता के लिए उनकी हिरासत में पूछताछ की मांग की थी। ये अस्पताल परिसर में भीड़ द्वारा की गई बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ से संबंधित थी।
हालांकि, तब उन्होंने यह भी कहा था कि वह राज्य संचालित अस्पताल में इस भयानक घटना के खिलाफ “स्वतःस्फूर्त जन आंदोलन” का समर्थन जारी रखेंगे।
राय ने कोलकाता पुलिस द्वारा “सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने” के आरोप में लगातार दो बार पेशी के नोटिस मिलने के बाद कलकत्ता उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने शुरुआत में चिकित्सा कारणों का हवाला देकर समन को नजरअंदाज किया था और सुरक्षा की मांग की थी।
सुनवाई के दौरान, राज्य और राय दोनों ने अदालत को सूचित किया कि वे एक समझौते पर पहुंच गए हैं।
