अमेरिकी सीनेटर क्रिस मर्फी ने यूक्रेन को लेकर हुई अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की शीघ्र राष्ट्रीय सुरक्षा बैठक के बाद सिलसिलेवार ट्वीट किए मर्फी ने ट्वीट करते लिखा कि अमेरिका और उसके सहयोगी पुतिन और उनके कुलीन सहयोगियों की संपत्ति को फ्रीज और उन संपत्तियों को भी जब्त करने के लिए समन्वय कर रहे हैं
फॉरेन रिलेशन कमिटी के सदस्य अमेरिकी सीनेटर क्रिस मर्फी ने मंगलवार को बताया कि पश्चिमी देशों ने रूसी राष्ट्रप्रति व्लादिमीर पुतिन और मॉस्को पर और अधिक प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रहे हैं।
समाचार एजेंसी एएनआई ने यह जानकारी दी। वहीं, मर्फी ने यूक्रेन को लेकर हुई अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की शीघ्र राष्ट्रीय सुरक्षा बैठक के बाद सिलसिलेवार ट्वीट करते हुए लिखा, “पुष्टि है कि रूसी अपने समय के पीछे गिर गए हैं। यूक्रेनी प्रतिरोध भयंकर रहा है और कई रूसी उपकरण और रसद विफल हुए हैं।”
अमेरिकी सीनेटर क्रिस मर्फी आगे लिखते हैं कि डीओडी और डीएचएस कांग्रेस के लिए जारी प्रस्ताव को समाप्त करने और बजट पारित करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों के पास यूक्रेन का समर्थन करने के लिए पर्याप्त फुर्तीला होने का कोई रास्ता नहीं है यदि वे 2020/21 के बजट पर काम कर रहे हैं।
मर्फी ने ट्वीट करते हुए आगे लिखा, “यूक्रेन को आपूर्ति लाइनों को चालू रखने की क्षमता जीवित है, लेकिन रूस अगले कई हफ्तों में कीव को घेरने और काटने की कोशिश करेगा। कीव के लिए लड़ाई लंबी और खूनी होगी और यूक्रेनियन तेजी से सड़क से सड़क तक लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं।” यही नहीं, मर्फी ने ये भी बताया, “अमेरिका और उसके सहयोगी न केवल पुतिन और उनके कुलीन सहयोगियों की संपत्ति को फ्रीज करने के लिए, बल्कि उन संपत्तियों को भी जब्त करने के लिए समन्वय कर रहे हैं। यह संभावित रूप से पुतिन के आंतरिक घेरे की अपेक्षा एक और कदम है।”
बताते चलें कि रूस ने गुरुवार सुबह यूक्रेन की नाटो से बढ़ती निकटता पर महीनों के तनाव के बाद यूक्रेन के खिलाफ सैन्य अभियान शुरू किया था। फिलहाल, रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष के चलते यूरोपीय संघ लगातार रूस पर कड़े से कड़े प्रतिबंध लगा रहा है। यही नहीं, यूक्रेन पर रूसी हमले के मद्देनजर अमेरिका और उसके सहयोगी देशों एवं साझेदारों ने वैश्विक वित्तीय तंत्र ‘स्विफ्ट’ वित्तीय प्रणाली से प्रतिबंधित रूसी बैंकों को अलग करने और रूस के केंद्रीय बैंक के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कदम लागू करने का फैसला किया है।