अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता स्थापित होने के बाद से पहली बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री मुल्ला हसन अखुंद सामने आया है। अखुंद ने बुधवार को मीडिया से बात करते हुए दुनिया भर के देशों से अपील की है कि उन्हें अफगानिस्तान में तालिबान के प्रशासन को मान्यता देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी देशों को आगे बढ़कर तालिबान प्रशासन को मान्यता देनी चाहिए क्योंकि वह सभी जरूरी शर्तें पूरी करता है। खासतौर पर उन्होंने इस्लामिक देशों से अपील की है कि वे आगे आएं और तालिबान सरकार को मान्यता प्रदान करें।
अखुंद ने मीडिया से बात करते हुए कहा, ‘मैं सभी सरकारों से खासतौर पर इस्लामिक देशों से कहना चाहता हूं कि उन्हें तालिबान प्रशासन को मान्यता देना शुरू करना चाहिए।’ वह पहली बार इस तरह से मीडिया के सामने आए थे। अपनी नियुक्ति के बाद से वह अब तक इस तरह से नहीं दिखे थे। सितंबर में तालिबान ने मुल्ला हसन अखुंद को देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। हालांकि तब से अब तक चीन, रूस, अमेरिका, फ्रांस, भारत और जर्मनी समेत किसी भी देश ने तालिबान के प्रशासन को मान्यता नहीं दी है। हालांकि पाकिस्तान की ओर से कई बार इस संबंध में मांग की जा चुकी है कि तालिबान को मंजूरी दी जानी चाहिए। पाकिस्तान का कहना रहा है कि यदि ऐसा न किया गया तो फिर अफगानिस्तान में मानवीय संकट खड़ा हो सकता है।
अफगानिस्तान की सत्ता पर तालिबान ने अगस्त में ही कब्जा जमा लिया था। दरअसल अमेरिका के नेतृत्व वाली सेनाओं ने 30 अगस्त की डेडलाइन देश छोड़ने की रखी थी। उससे पहले ही तालिबान ने देश के सभी प्रांतों में हमले तेज कर दिए थे और सत्ता कब्जा ली। लेकिन इसके बाद किसी भी देश ने अब तक उसे मान्यता प्रदान नहीं की है। यही नहीं अमेरिका ने तो अफगानिस्तान के बैंकों की जमा लाखों डॉलर की पूंजी को भी सीज कर दिया है। तालिबान ने इस रकम को भी रिलीज करने की कई बार मांग की है। तालिबान का कहना रहा है कि यदि इस रकम को जारी नहीं किया गया तो फिर देश का विकास नहीं हो पाएगा।
