नई दिल्ली – पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 1 जुलाई को लागू होने वाले तीन आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन को स्थगित करने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि अगर वे ऐसा करते हैं तो संसद उनकी नये सिरे से समीक्षा कर सकती है.प्रधानमंत्री मोदी को लिखे पत्र में ममता बनर्जी ने तीन कानूनों भारतीय न्यायिक संहिता (बीएनए) 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) 2023 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) 2023 के कार्यान्वयन पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। इन तीनों बिलों को लोकसभा में मंजूरी मिल चुकी है जबकि 146 सांसदों को निलंबित कर दिया गया था. दिलचस्प बात यह है कि जब इस कानून में बदलाव को मंजूरी दी गई, तो लगभग 100 सदस्यों को निलंबित कर दिया गया और दोनों सदनों के 146 सदस्यों को सदन से बाहर निकाल दिया गया, इस प्रकार लोकतंत्र के लिए एक काले दिन के रूप में उसी दिन तानाशाही तरीके से ये विधेयक पारित किए गए इसलिए, ये बिल अब समीक्षा के योग्य हैं और संसद के नवनिर्वाचित सदस्यों के विचार के लिए हैं और इन्हें जांच के लिए रखा जाना चाहिए, ममता बनर्जी ने कहा।
